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| अपना मेडल लौटाते सेवानिवृत सैनिक |
आजादी के 26 साल तक यानि सन् 1973 तक सेना में वन रैंक वन पेंशन योजना लागू थी
लेकिन 1973 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा
गांधी की अध्यक्षता में ने तीसरे वेतन आयोग लागू करने के साथ ही वन रैंक वन पेंशन
योजना को खत्म कर दिया गया और सहस्त्र बलों की तनख्वाह आम लोगों की तनख़्वाह के
बराबर कर दिया, साथ ही जो सैनिक जिस वक्त रिटायर्ड होगा उसे उस वक्त के हिसाब से
पेंशन दिया जाएगा को लागू कर दिया गया। इस फैसले के बाद पूर्व सैनिकों ने विरोध
करना शुरू कर दिया जो अभी तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर रिटायर्ड कर्नल पुष्पिंदर
सिंह के अगुवाई में जारी है।
सितंबर 2013 में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के तात्कालिक और आज
के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनती
है तो वो वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू करेंगे। इससे पहले सितंबर 2009 में
सुप्रीम कोर्ट और मई 2010 में इस योजना पर बने स्थायी समिति इसे लागू करने की
सिफारिश की थी।
क्या है वन रैंक वन पेंशन योजना ?
वन रैंक वन पेंशन का मतलब है कि अलग-अलग समय में रिटायर हुए एक ही रैंक के दो
फौजियों की पेंशन की राशि में बड़े अंतर को खत्म करना। उदाहरण के रूप में जैसे कोई
एक ही पद के दो सैनिक रिटायर हुए हैं, एक 25 साल पहले हुआ और एक आज के वक्त में
हुआ है तो एक का पेंशन जहां 30 रुपया है वहीं दूसरे का 1000 रुपया। इसी अंतर को
ख़त्म करने के लिए इस योजना की मांग की जा रही है।
सर्विसमैन का कहना है कि सवाल पैसों का नहीं है सवाल जीवनयापन का है। उस समय
के हिसाब से दिए जा रहे पेंशन में गुजारा कैसे चलेगा। वहीं इस बात को लेकर तर्क
दिया जा रहा है कि भत्ता भी तो मिलता है और वो समय-समय पर बढ़ता रहता है तो यहां
बात पेंशन की है जो तब की और अब में बहुत अंतर है।
इतिहास
आज से करीब 30 साल पहले रिटायर्ड फौजियों ने एक एसोसिएशन बनाई थी जिसका नाम था
एक्स सर्विसमेन एसोसिएशन। जिसका मकसद था ‘एक समान पेंशन’। इस योजना से उस वक्त करीब
25 लाख सेवानिवृत सैनिकों को फायदा होता। केंद्र सरकार सैनिकों की इस मांग को
लगातार टाल रही थी। इससे तंग आकर 2008 में सेवानृवित सैनिकों ने (ISM) इंडियन एक्स सर्विसमैन
मूवमेंट नामक संगठन बनाई गई और अपने संघर्ष को और तेज कर दिया। 2009 में फौजियो ने
लगातार हड़ताल को जारी रखते हुए तात्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को
हज़ारों मैडल वापिस किया इतना ही नहीं फौजियों ने अपने खून से हस्ताक्षर वाला
ज्ञापन भी सौंपा। उस वक्त पंजाव और हिमाचल की सरकारें इस प्रस्ताव को पारित कर वन
रैंक वन पेंशन की मांग का समर्थन भी की।
वन रैंक वन पेंशन की राजनीति
जब तक कांग्रेस की सरकार रही इस योजना को लागू करने के लिए कोशिश जारी रही
लेकिन लागू नहीं हो पाई। सरकार में आने से पहले भाजपा की ओर से कहा गया कि सरकार
बनने पर हम इस योजना को लागू करेंगे लेकिन सरकार बनने के बाद लाल किले की प्रचीर
से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने पहले भाषण में इस योजना की घोषणा नहीं की
तो पूर्व सैनिक और ज्यादा निराश हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त बस इतना कहा कि
इस योजना पर सरकार सैद्धांतिक तौर पर सहमत है और सभी पक्षों को लेकर बातचीत चल रही
है। सरकार में आने के बाद पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर ये भी कहा कि ये मामला इतना आसान
नहीं है जितना वो पहले इसे समझ रहे थे।
वन रैंक वन पेंशन पेंशन योजना का रोड़ा कौन है?
पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना को रोकने में ब्यूरोक्रेसी का ही
हाथ है जो ये शक पैदा कर रहे हैं कि अगर ये योजना सैनिकों के लिए लागू हो जाती है
तो फिर दूसरी सेवा में भी इसके लिए मांग की जाएगी, तो सरकार इतने संसाधन कहां से
लाएगी। ये भी मुद्दा है कि सरकार इसे कब और कैसे लागू करें और लागू करने के बाद इस
पर होने वाले खर्च कहां से निकाला जाय। सरकारी सुत्रों के हवाले से ये भी कहा जा
रहा है कि इसे लागू करने से सरकारी ख़जाने पर 20,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। वहीं एक
आंकड़े के हिसाब से पूर्व सैनिकों का कहना है कि ये बोझ केबल 8,300 करोड़ ही होगा।
लेकिन इस योजना के लागू हो जाने से 22 लाख पूर्व सैनिक और 6 लाख युद्ध में शहीद
हुए सैनिकों की पत्नियों को तत्काल फायदा होगा। एक अनुमान के मुताबिक देश में हर
साल 65,000 फौजी रिटायर होते हैं और 25 लाख एक्स सर्विसमैन हैं।
वक्त के साथ ये योजना भी सियासत की धुरी पर घुमता रहा है और अब इस मसौदे पर यह
भी तर्क सामने आ रहा है कि सेना के लिए दूसरे सेवाओं से अलग प्रवाधान क्यों होना
चाहिए? अगर ऐसा तर्क दिया
जा रहा है तो ये एक बचकानी हरकत मात्र हैं क्योंकि सेना कि तुलना हम दूसरे सेवाओं
से कभी नहीं कर सकते हैं। दूसरे सेवाओं में हम बंद ऑफिस में गर्मी के दिनों में एसी
में बैठ कर काम करते हैं वहीं सेना के जवान तपती धूप में रेगिस्तान में सीमा की
रक्षा में तैनात रहते हैं। ज्यादातर सैनिक 35 से 37 साल में रिटायर हो जाते हैं।
ब्रिगेडियर रैंक के नीचे के ऑफसर 56 साल में रिटायर हो जाते हैं वहीं आम तौर पर
रिटारमेंट की उम्र 60 साल है। रिटायर सैनिकों के लिए दोबारा रोजगार पाने की
संभावना भी कम होता है।
अगर हम नीचे के कुछ आंकडों पर ध्यान दें तो ये आंकड़े यही बताते हैं कि ये
भारतीय फौजियों के लिए अन्याय ही है।
कई मुल्क अपने सैनिकों को आम लोगों की तुलना में ज़्यादा तनख़्वाह देते हैं
जैसे-
अमेरिका -15-20 %
ब्रिटेन -10 %
फ्रांस -15 %
पाकिस्तान -10-15 %
जापान -19-29 %
भारत -0 %
बदलाव के इस रफ्तार में बदले हैं तो सिर्फ आंकड़ें, सचाई नहीं और जो आपके सामने है वहीं
सच्चाई है तो अब आप ही इन तमाम आंकड़ों और चीजों के देखते हुए तय कीजिए क्या ये
उचित हैं?
